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नई नीति के अनुसार फंड को कम से कम पांच साल तक रखना अनिवार्य है. रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि शेष राशि को अन्य वित्तीय साधनों, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बांडों में निवेश किया जाएगा.

भारत का कुल कोयला उत्पादन नवंबर में सालाना आधार पर 7.2 प्रतिशत बढ़कर 90.62 मिलियन टन (एमटी) पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 84.52 एमटी था.

इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 तक 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, जो कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करेंगे.

सीबीटी ने ईपीएफ अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों को पैनल में शामिल करने के मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

प्रक्रिया में शामिल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भाषाई बाधाओं को तोड़कर, पोर्टल अब समावेशी भागीदारी, बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है और पंचायतों को स्थानीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाता है.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि वर्तमान में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को BIS के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उन उत्पादों को देश में आयात किया जा सकता है.

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अगस्त में QIP के माध्यम से 8,373 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो भारतीय बिजली क्षेत्र में सबसे बड़ा फंडरेज है. अडानी समूह की प्रमुख कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज ने भी अक्टूबर में QIP के माध्यम से 4,200 करोड़ रुपये जुटाए थे.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हालांकि लोकलुभावन नीतियों ने, विशेषकर राज्य चुनावों में, गति पकड़ी है, लेकिन केन्द्र सरकार की व्यय प्राथमिकताएं एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाती हैं.

देश के विकास में अब महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे आ रही हैं. इसी कड़ी में आकलन वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 1.83 करोड़ महिलाओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया.

भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी आज जयपुर में आयोजित 51st Gem & Jewellery Awards की सेरेमनी में पहुंचे. वहां उन्होंने अमेरिकी अभियोग पर क्या-कुछ कहा, यहां भारत एक्सप्रेस पर वीडियो में देखिए.