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बिजनेस

पिछले 9 कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने ₹2 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीदारी की है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक हालात बिगड़े तो FII फिर पलटी मार सकते हैं..

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने 6,000 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए जापानी बैंकों से फंड जुटाया है. यह HVDC लाइन राजस्थान से यूपी तक बनेगी और 6 करोड़ घरों को बिजली देगी. जानिए क्या है पूरा प्रोजेक्ट?

India-Malaysia 6 Bilateral Agreements: प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने 6 बड़े द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए. समझौते व्यापार, निवेश, डिजिटल भुगतान, सुरक्षा, पर्यावरण और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देंगे. भारत ने मलेशिया में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने और थिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.

India-US zero tariff deal: भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते का फ्रेमवर्क जारी हो गया है. इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कई वस्तुओं को जीरो टैरिफ (Zero Tariff) श्रेणी में रखा गया है.

India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील साइन होने वाले दिन से भारत 800CC से 1600CC क्षमता वाली हार्ले डेविडसन बाइकों पर लगाये गए टैरिफ को हटा देगा. इन बाइकों पर लगने वाले आयात कोटे को भी खत्म कर दिया जाएगा. वहीं अमेरिका से भारत आने वाले अन्य बेहतरीन बाइकों पर भी नाम मात्र का टैरिफ लगाया जाएगा.

PHDCCI के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार डील अब प्रभावी हो गई है. इस डील से जेनेरिक दवाओं, रत्न-आभूषण और कपड़ा उद्योग सहित कई प्रमुख क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत और मजबूती मिलेगी.

India US Trade Deal Framework: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बन गई है. अमेरिका ने टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया है. वहीं दूध, अनाज और पोल्ट्री पर कोई समझौता नहीं हुआ. जानें डील की 5 बड़ी बातें

अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ₹70 हजार करोड़ के निवेश रोडमैप की घोषणा की है. इस निवेश से ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और एविएशन जैसे क्षेत्रों में विकास होगा और करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

Adani Group Vidarbha Plan: जीत अडानी ने 'एडवांटेज विदर्भ 2026' में 70,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है. उनके ऐलान से 30,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी.

RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा. MPC में फ्रॉड ट्रांजेक्शन मुआवजा, MSME लोन सीमा बढ़ाने और NBFC नियमों में राहत जैसे बड़े फैसले लिए गए.


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