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Bihar Election 2025: आचार संहिता लागू होने से पहले CM नीतीश की कैबिनेट ने रिकॉर्ड 129 फैसलों पर लगाई मुहर

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी.

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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रिकॉर्ड 129 फैसलों पर मुहर लगाई गई. यह बैठक चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पटना में हुई, जिससे इन फैसलों का महत्व और बढ़ गया. बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (Dearness Allowance) में 3% की वृद्धि की गई, जिससे अब यह 58% हो गया है. यह फैसला राज्य के लगभग 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगा.

स्टूडेंट क्रेडिट योजना में बदलाव होगा

इसके अलावा, स्टूडेंट क्रेडिट योजना के नियमों को और लचीला बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी. योजना के तहत बेरोजगार छात्रों को रोजगार की तलाश में 2 साल तक प्रति माह 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

Nitish Kumar

बिहार में बनेगा फिल्म और नाट्य संस्थान

कैबिनेट की बैठक में बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान बनाने की मंजूरी दी गई है. जदयू के एक नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 129 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. सरकार ने बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. जिनमें एक फैसला है— बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना होगी.

बच्चों की स्कॉलरशिप दोगुना कर दी गई

कैबिनेट की बैठक में क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है. नीतीश सरकार ने आज ही बिहार के बच्चों की स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया है.

कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें राज्य के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं. इन फैसलों से राज्य की विभिन्न योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए लिए गए हैं.

Nitish Kumar

चुनाव से पहले ये फैसले राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हैं. राज्य सरकार ने चुनावी माहौल में जनता को लाभ पहुंचाने वाले फैसले लेने की कोशिश की है. विपक्षी पार्टियों ने इन फैसलों को चुनावी स्टंट करार दिया है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये फैसले लंबे समय से लंबित थे और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं.

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