बजट सत्र से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया. टेलीग्राम चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं, जिनमें दावा किया गया कि यूनियन बजट 2026-27 की स्कैन्ड कॉपी संसद में पेश होने से पहले ही लीक हो चुकी है. इन तस्वीरों को बजट दस्तावेज का फ्रंट पेज बताया जा रहा था, जिस पर साफ तौर पर “2026-27” लिखा नजर आ रहा था.
इन वायरल दावों ने आम लोगों के साथ-साथ निवेशकों और बाजार से जुड़े लोगों के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी. कई यूजर्स ने बिना जांचे इन तस्वीरों को सच मानते हुए आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया. लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है.
PIB फैक्ट चेक क्या बताया?
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट ने इन वायरल इमेजेस की जांच की और साफ तौर पर कहा कि बजट लीक होने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है. PIB के मुताबिक, यूनियन बजट 2026-27 से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज न तो लीक हुआ है और न ही सार्वजनिक किया गया है.
फैक्ट चेक में सामने आया कि वायरल हो रही तस्वीरों में से एक दरअसल यूनियन बजट 2025-26 की असली तस्वीर है, जिसमें डिजिटल एडिटिंग के जरिए साल को बदलकर 2026-27 कर दिया गया. वहीं दूसरी तस्वीर पूरी तरह से फर्जी है, जिसे किसी भी आधिकारिक बजट डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खाया जा सकता.
PIB ने बताया कि इन तस्वीरों में फॉन्ट, लेआउट और डिजाइन से जुड़ी कई गड़बड़ियां साफ नजर आती हैं, जो यह साबित करती हैं कि इन्हें डिजिटल टूल्स की मदद से तैयार किया गया है.
अफवाहें क्यों बनती हैं बजट से पहले?
बजट से पहले इस तरह की फर्जी खबरें और लीक के दावे कोई नई बात नहीं हैं. अक्सर लोग पुराने डॉक्यूमेंट्स, एडिटेड तस्वीरों या मनगढ़ंत कंटेंट को नए बजट से जोड़कर वायरल कर देते हैं. इससे न सिर्फ जनता में भ्रम फैलता है, बल्कि वित्तीय बाजारों पर भी इसका असर पड़ सकता है.
जनता के लिए PIB की अपील
PIB ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनवेरिफाइड तस्वीर, टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया पोस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें.
सरकार ने साफ किया है कि असली यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा. सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए केवल PIB की आधिकारिक वेबसाइट, india.gov.in या सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही भरोसा करें.
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-भारत एक्सप्रेस
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