केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में घुसपैठ को रोकने के साथ-साथ हर अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने साफ किया कि देश की जनसांख्यिकी में किसी भी तरह के कृत्रिम बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा पर जोर
बीएसएफ के संस्थापक के.एफ. रुस्तमजी की स्मृति में आयोजित एक व्याख्यान में शाह ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इसके लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि सीमा सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति बनाई जा सके.
बीएसएफ की भूमिका और जिम्मेदारियां
गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को केवल सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि घुसपैठ के रास्तों, तस्करी और अवैध गतिविधियों की पहचान कर उन्हें रोकने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन जैसे पटवारी, पुलिस, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए.
घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई का संकल्प
अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य घुसपैठ की समस्या को जड़ से खत्म करना है, जैसे पहले माओवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया था. उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह सुरक्षाबलों ने माओवाद के खिलाफ सफलता हासिल की, उसी तरह घुसपैठ के खिलाफ भी सफलता मिलेगी.
उन्होंने बताया कि घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जिससे वे ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकें. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है.
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बीएसएफ की उपलब्धियां
कार्यक्रम में बीएसएफ के 43 जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. अमित शाह ने बीएसएफ की सराहना करते हुए कहा कि यह बल देश की सीमाओं की रक्षा में “पहली पंक्ति” के रूप में काम कर रहा है और कठिन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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