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गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया गया.

Amit Shah

गृह मंत्री अमित शाह.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर विषय है, जिसे पूरी सख्ती से निपटाना जरूरी है.

अमित शाह ने यह निर्देश दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए. इस बैठक में दिल्ली की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय पर चर्चा हुई.

अपराध और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिवीजनों पर भी कड़ी नजर रखी जाए. ऐसे पुलिस थानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय अपराधी गिरोहों को समाप्त करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए.

अमित शाह ने खासतौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को “टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप” दोनों दृष्टिकोण से काम करना चाहिए.

अवैध घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पूरे नेटवर्क की पहचान की जाए और उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया तेज की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इन अवैध घुसपैठियों को दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं और उन्हें बसाने में मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है, इसलिए इस पर पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए.

दिल्ली में सुधार के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

निर्माण कार्यों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं – गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अनावश्यक देरी न हो.

2020 दंगों के मामलों का निपटारा – उन्होंने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इन मामलों के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करे, ताकि केस जल्द खत्म किए जा सकें.

जेजे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा – इन क्षेत्रों में नई सुरक्षा समितियां बनाने का निर्देश दिया गया ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

यातायात और जलभराव का समाधान – दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करने को कहा गया जहां रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है. इसके समाधान के लिए पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को मिलकर रणनीति बनाने के लिए कहा गया. साथ ही जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को “मॉनसून एक्शन प्लान” तैयार करने का सुझाव दिया.


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अमित शाह ने निर्देश दिया कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने में जन-सुनवाई कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.

-भारत एक्सप्रेस



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