Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है. कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग (Election Commission) पर सवाल उठा रही है, वहीं आयोग भी जवाबी पलटवार कर रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ा कदम उठाया है. बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख लोगों के नाम अब जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं.
चुनाव आयुक्त ने क्या बताया?
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया,
“सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इन नामों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने आयोग को 56 घंटे का समय दिया था, जिसमें सभी नाम अपलोड करने थे. आयोग ने समय रहते सभी नाम वेबसाइट पर डाल दिए. मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) और बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) शामिल होते हैं. ये अधिकारी मिलकर वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देते हैं.”
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चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे अभी भी 15 दिनों के भीतर आधार कार्ड के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आयोग ने पहले ही एक महीने का समय आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिया था.
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इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है. विपक्ष इसे वोट चोरी का मामला बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया कह रहा है. अब देखना होगा कि जनता इस बदलाव को कैसे देखती है और इसका चुनावी असर कितना होता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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