देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद शानदार और राहत देने वाली खबर सामने आई है. साल 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई है. इस बड़ी कामयाबी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एमएलसी श्रीकांत पंडितराव भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और दूरगामी सोच की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों नागरिकों का पीएम मोदी पर अटूट भरोसा है और यही विश्वास आज देश की तरक्की की मुख्य वजह बना हुआ है.
वैश्विक मंदी के बीच भारत की मजबूत स्थिति
भाजपा नेता श्रीकांत भारतीय ने कहा कि आज देश की जनता और प्रधानमंत्री के बीच विकास और भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बन चुका है. उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “विपक्ष अक्सर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बेबुनियाद बातें करता रहता है. सच कहूं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषय पर राहुल गांधी के बयानों को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? आज जब पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में भी अगर भारत लगभग 7.7 प्रतिशत की शानदार जीडीपी विकास दर बनाए हुए है, तो यह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की सूझबूझ और मजबूत नीतियों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है.”
‘इंडिया ब्लॉक का कोई भविष्य नहीं
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया ब्लॉक’ की आगामी बैठक का डीएमके (DMK) द्वारा बहिष्कार किए जाने की खबरों पर भी श्रीकांत भारतीय ने तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का न तो कोई ठोस अतीत रहा है, न वर्तमान ठीक है और भविष्य की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, ‘कोई भी राजनीतिक गठबंधन तब टिकता है जब उनके पास कोई साझा मकसद या देश को आगे ले जाने की बड़ी सोच हो. लेकिन इस गठबंधन का आधार सिर्फ और खुदगर्जी और पीएम मोदी का विरोध करना था. इसीलिए यह बिखर रहा है. जहां तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की बात है, वे पहले भी बहुत बेमन से इस गठबंधन का हिस्सा बने थे.’
लालू-राबड़ी की सुरक्षा हटने पर दी सफाई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस (Z+) सुरक्षा हटाए जाने के विवाद पर श्रीकांत भारतीय ने स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि किसी भी वीआईपी नेता को जेड प्लस सुरक्षा देना या उसे वापस लेना कोई रोजमर्रा का या राजनीतिक मामला नहीं होता है. यह पूरी तरह से खुफिया एजेंसियों के इनपुट, नियमों और सुरक्षा आकलन के आधार पर लिया जाने वाला एक बेहद गंभीर प्रशासनिक फैसला है, जिसमें उच्च स्तर पर गहन विचार-विमर्श किया जाता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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