केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी.
किस राज्य को कितने रुपये?
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139-139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपये और आठ पूर्वोत्तर राज्यों – असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई.
केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से वित्तपोषण के प्रस्ताव पर विचार किया.
आपदा से निपटने के लिए उठाए गए कदम
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं. बयान में कहा गया है कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल के बड़े पैमाने पर नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
मोदी सरकार के तहत इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और एनडीएमएफ से छह राज्यों को 574.93 करोड़ रुपये शामिल हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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