गृह मंत्री अमित शाह. (फाइल फोटो)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव राज कुमार और डीजीपी विकास सहाय समेत राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक के दौरान भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य संहिता (BIE) के सुचारू कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये नए कानून तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं, ताकि नागरिकों को जल्द न्याय मिल सके और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके.
गौरतलब है कि ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाना है. बैठक में गुजरात सरकार ने इन कानूनों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर चर्चा की.
नए कानूनों से पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में होंगे बड़े बदलाव
नए आपराधिक कानूनों में डिजिटल साक्ष्यों को प्राथमिकता, पुलिस जांच की समय-सीमा, जमानत के प्रावधानों में बदलाव और संगठित अपराधों पर कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं. गृह मंत्रालय के अनुसार, इन बदलावों से देश की सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी होगी.
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए कानूनों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक इनका सही तरीके से पालन कर सकें. उन्होंने इस पर जोर दिया कि गुजरात को इन कानूनों के क्रियान्वयन में एक आदर्श राज्य बनाना चाहिए.
सरकार का मानना है कि इन नए कानूनों के लागू होने से देश में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और न्याय प्रक्रिया अधिक तेज एवं निष्पक्ष होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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