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भारतीय रेलवे स्थापित करेगा जम्मू में नया रेल डिवीजन, कश्मीर घाटी को मिलेगी देश के अन्य हिस्सों से सीधी रेल कनेक्टिविटी

भारतीय रेलवे जम्मू और कश्मीर में नई रेल कनेक्टिविटी शुरू करने जा रहा है, जिसमें उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना और कटरा-रेसी सेक्शन का परीक्षण शामिल है. इसके अलावा, जम्मू को नया रेलवे डिवीजन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

Jammu and Kashmir Rail Connectivity

जम्मू और कश्मीर के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू करने जा रहा है. यह संभव हुआ है हाल ही में पूरे हुए बहुप्रतीक्षित उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के कारण. यह राष्ट्रीय परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की गई है.

जम्मू और कश्मीर में रेलवे परियोजनाएं: वर्तमान में, राष्ट्रीय परिवहनकर्ता कटरा-रेसी सेक्शन पर ट्रेनों का परीक्षण कर रहा है. लगभग 18 किलोमीटर लंबी यह कटरा-रेसी stretch USBRL परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. परीक्षण रन के दौरान रेलवे अधिकारी तकनीकी मानकों जैसे ट्रैक की स्थिरता, सुरंग वेंटिलेशन, सिग्नलिंग, और ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण करेंगे.

USBRL परियोजना का उद्देश्य एक अत्याधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो और यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता हो. कटरा-रेसी सेक्शन तकनीकी रूप से उन्नत है और इसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम, सुरंगें और पुल शामिल हैं.

जम्मू और कश्मीर को मिलेगा नया डिवीजन

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को एक नया रेलवे डिवीजन मिलने वाला है. वर्तमान में, इस क्षेत्र की रेलवे परियोजनाएं उत्तरी रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं. लेकिन अब, रेलवे मंत्रालय जम्मू और कश्मीर के लिए एक नया डिवीजन बनाने की योजना बना रहा है. ETNOW.in से बात करते हुए, एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने इस विकास की पुष्टि की. “जम्मू डिवीजन के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. यह 2025 में काम करना शुरू करेगा,” अधिकारी ने कहा.

एक बार जब जम्मू रेलवे डिवीजन अस्तित्व में आ जाएगा, तो यह न केवल यात्रियों को बल्कि रेलवे कर्मचारियों को भी सुविधाएं प्रदान करेगा. एक नए रेलवे डिवीजन के उदय से कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी.

-भारत एक्सप्रेस



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