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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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देश

राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ एंटी-डिफेसमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

FASTag Annual Pass: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित एनुअल टोल पास शुरू करने की घोषणा की है, जिससे आम नागरिक को हर साल 7,000 रुपये तक की बचत होगी. यह पास 200 यात्राओं या एक वर्ष तक वैध होगा और केवल निजी वाहनों के लिए मान्य रहेगा.

गोवा पुलिस ने 15 जून को हुई एक युवती की हत्या का केस सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने युवती के प्रेमी संजय को गिरफ्तार किया है

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाते हुए कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. 

पंचायती राज मंत्रालय और भाषिणी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर cutting-edge AI तकनीक को पंचायती शासन में शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को उसकी मातृभाषा में योजना और शासन से जोड़ना और बहुभाषी डिजिटल पहुंच को सशक्त बनाना है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाल ही में देश भर में चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान ने देश भर के 1.43 लाख गांवों के 13.4 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर जोड़कर कृषि अनुसंधान, विस्तार और विकास के अभूतपूर्व एकीकरण को चिह्नित किया है.

Kerala Journalist Case: महिला राजनेता के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पत्रकार टी. पी. नंदकुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

अदाणी फाउंडेशन द्वारा स्थापित अदाणी कौशल विकास केंद्र (एएसडीसी) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है. महिलाओं की शक्ति को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाना ही महिला सशक्तिकरण की दिशा मे अदाणी फाउंडेशन का समेकित प्रयास है.

एडवोकेट संदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.


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