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एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था. फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा-पत्र में कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का जिक्र किया है. हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है.

Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन सरकार ने पेपर लीक पर कानून बनाया है. इस कानून के तहत 10 साल की सजा एवं 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

कोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं और आपको किसानों से बात करनी चाहिए. वह दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? एसजी ने कहा कि उनका दिल्ली में स्वागत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कोई मंत्री गया है बात करने के लिए?

नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (एनआईए) ने रांची और लातेहार में माओवादी नक्सलियों के टेरर फंडिंग नेटवर्क से जुड़े लोगों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की.

ध्रुव राठी ने इसी महीने एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे मानहानिकारक बताते हुए भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अदालत में याचिका दायर की है.

मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

एक बयान में कहा गया है कि जांच में यह पाया गया कि ये कर्मचारी हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को प्रमाणित करता है.

बालासोर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी है खाली कराए गए गांवों के लोगों के लिए अस्थाई शिविर बनाए गए हैं.