PM Modi on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. इसको लेकर अब पीएम मोदी ने एक खास लेख लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अपने फैसले के माध्यम से, न्यायालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है. सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, न कि विघटन के लिए. न्यायालय ने इस तथ्य को भी माना है कि अनुच्छेद 370 प्रकृति में स्थायी नहीं था.
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लुभावने परिदृश्य, शांत घाटियाँ और राजसी पहाड़ों ने पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और साहसी लोगों के दिलों को मोहित किया है। यह एक ऐसी जगह है जहां उत्कृष्टता असाधारण से मिलती है, जहां हिमालय आकाश तक पहुंचता है, और जहां इसकी झीलों और नदियों का प्राचीन पानी स्वर्ग को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन, पिछले सात दशकों से, इन जगहों पर हिंसा और अस्थिरता का सबसे बुरा रूप देखा गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में कहा कि दुर्भाग्य से सदियों के उपनिवेशीकरण, विशेष रूप से आर्थिक और मानसिक पराधीनता के कारण, हम एक प्रकार का भ्रमित समाज बन गए. बहुत बुनियादी चीजों पर स्पष्ट स्थिति अपनाने के बजाय, हमने द्वंद्व की अनुमति दी, जिससे भ्रम पैदा हुआ. अफसोस की बात है कि जम्मू-कश्मीर ऐसी मानसिकता का बड़ा शिकार बन गया. आजादी के समय हमारे पास राष्ट्रीय एकता के लिए नई शुरुआत करने का विकल्प था. इसके बजाय, हमने भ्रमित समाज दृष्टिकोण को जारी रखने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करना हो.
पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है. मैं एक ऐसे वैचारिक ढांचे से जुड़ा हूं जहां जम्मू-कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन, यह समाज की आकांक्षाओं को संबोधित करने के बारे में था. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग था और वे लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे. फिर भी, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे की कठिन राह को प्राथमिकता दी, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े. उनके प्रयासों और बलिदान के कारण करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए. वर्षों बाद, अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में ‘इंसानियत’, ‘जम्हूरियत’ और ‘कश्मीरियत’ का शक्तिशाली संदेश दिया, जो हमेशा महान प्रेरणा का स्रोत भी रहा है.
मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ वह हमारे देश और वहां रहने वाले लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था. मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकूँ, वह करूँ. मैं हमेशा से जम्मू-कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था.
बहुत ही बुनियादी शब्दों में अनुच्छेद 370 और 35 (ए) बड़ी बाधाओं की तरह थे. यह एक अटूट दीवार की तरह लग रहा था और पीड़ित गरीब और दलित थे। अनुच्छेद 370 और 35(ए) ने यह सुनिश्चित किया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को वे अधिकार और विकास कभी नहीं मिले जो उनके बाकी साथी भारतीयों को मिले। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं. इस दूरी के कारण, हमारे देश के कई लोग जो जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, वे ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन्हें वहां के लोगों का दर्द स्पष्ट रूप से महसूस हो.
क कार्यकर्ता के रूप में मैनें पिछले कई दशकों में इस मुद्दे को करीब से देखा है, मुझे मुद्दे की बारीकियों और जटिलताओं की सूक्ष्म समझ थी. फिर भी, मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था- कि जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता, हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त जीवन भी चाहते हैं. इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय, हमने तीन स्तंभों को प्रधानता दी- नागरिकों की चिंताओं को समझना, सहायक कार्यों के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना, और विकास, विकास और अधिक विकास को प्राथमिकता देना.
2014 में हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर में घातक बाढ़ आई, जिससे कश्मीर घाटी में बहुत नुकसान हुआ। सितंबर 2014 में, मैं स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर गया और रुपये की घोषणा भी की। पुनर्वास के लिए विशेष सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये, संकट के दौरान लोगों का समर्थन करने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है। मुझे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने का अवसर मिला और इन बातचीत में एक बात समान थी- लोग न केवल विकास चाहते थे बल्कि वे दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते थे। उसी वर्ष, मैंने उन लोगों की याद में दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया, जिन्हें हमने जम्मू-कश्मीर में खो दिया। मैंने दिवाली के दिन जम्मू-कश्मीर में रहने का भी फैसला किया।\
जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा को और मजबूत करने के लिए हमने तय किया कि हमारी सरकार के मंत्री बार-बार वहां जाएंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इन लगातार दौरों ने जम्मू-कश्मीर में सद्भावना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से मार्च 2019 तक 150 से अधिक मंत्रिस्तरीय दौरे हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. 2015 का विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उद्योग को समर्थन देने की पहल शामिल थी।
हमने जम्मू-कश्मीर में खेल की शक्ति का उपयोग किया, युवाओं के सपनों को प्रज्वलित करने की इसकी क्षमता को पहचाना। खेल पहल के माध्यम से, हमने उनकी आकांक्षाओं और भविष्य पर एथलेटिक गतिविधियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा। खेल स्थलों को उन्नत किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कोच उपलब्ध कराए गए। सबसे अनोखी चीजों में से एक स्थानीय फुटबॉल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। परिणाम उत्कृष्ट थे. प्रतिभाशाली फुटबॉलर अफशां आशिक का नाम मेरे दिमाग में आता है – दिसंबर 2014 में वह श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थीं, लेकिन सही प्रोत्साहन के साथ उन्होंने फुटबॉल की ओर रुख किया, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुझे फिट इंडिया डायलॉग्स में से एक में उनके साथ बातचीत याद है, जहां मैंने कहा था कि अब ‘बेंड इट लाइक बेकहम’ से आगे बढ़ने का समय है क्योंकि अब यह ‘ऐस इट लाइक अफशां’ है। अन्य युवाओं ने किकबॉक्सिंग, कराटे और अन्य में चमकना शुरू कर दिया।
पंचायत चुनाव भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण थे। एक बार फिर, हमारे सामने या तो सत्ता में बने रहने या अपने सिद्धांतों पर कायम रहने का विकल्प था – विकल्प कभी भी कठिन नहीं था और हमने एक सरकार को जाने दिया, लेकिन उन आदर्शों को प्राथमिकता दी जिनके लिए हम खड़े हैं, जम्मू के लोगों की आकांक्षाएं और कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. पंचायत चुनावों की सफलता ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति का संकेत दिया। मेरा मन गाँवों के प्रधानों के साथ हुई बातचीत की ओर चला गया। अन्य मुद्दों के अलावा, मैंने उनसे एक अनुरोध किया- कि किसी भी समय स्कूलों को नहीं जलाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इसका पालन किया गया। आख़िरकार, अगर स्कूल जलाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों को होता है।
5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है. हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। तब से, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदल गया है। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया था, लेकिन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विकास की लहर को देखते हुए, लोगों की अदालत ने धारा 370 और 35 (ए) को चार साल के लिए खत्म करने के संसद के फैसले को जोरदार समर्थन दिया है।
राजनीतिक स्तर पर, पिछले 4 वर्षों को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में एक नए विश्वास के साथ चिह्नित किया गया है। महिलाओं, आदिवासियों, एससी, एसटी और समाज के वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा है। वहीं, लद्दाख की आकांक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 ने सब कुछ बदल दिया। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी डर या पक्षपात के लागू होते हैं, प्रतिनिधित्व भी अधिक व्यापक हो गया है – एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है, बीडीसी चुनाव हुए हैं, और शरणार्थी समुदाय जिन्हें लगभग भुला दिया गया था, उन्होंने विकास के फल का आनंद लेना शुरू कर दिया है।
5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है. हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। तब से, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदल गया है। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया था, लेकिन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विकास की लहर को देखते हुए, लोगों की अदालत ने धारा 370 और 35 (ए) को चार साल के लिए खत्म करने के संसद के फैसले को जोरदार समर्थन दिया है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने संतृप्ति स्तर प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार समाज के सभी वर्गों को कवर किया गया है। इनमें सौभाग्य, उज्ज्वला और उज्ज्वला योजनाएं शामिल हैं। आवास, नल जल कनेक्शन और वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवा, अन्यथा लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, बुनियादी ढांचे का उन्नयन देखा गया है। सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस आंकड़े हासिल किए। सरकारी रिक्तियाँ, जो अन्यथा भ्रष्टाचार और पक्षपात का अड्डा थीं, पारदर्शी और प्रक्रिया संचालित तरीके से भरी गई हैं। आईएमआर जैसे अन्य संकेतकों में सुधार दिखा है। बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा सभी को देखने को मिला है। इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लचीलेपन को जाता है, जिन्होंने बार-बार दिखाया है कि वे केवल विकास चाहते हैं और इस सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने के इच्छुक हैं। इससे पहले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की स्थिति पर सवालिया निशान लगा हुआ था. अब, रिकॉर्ड वृद्धि, रिकॉर्ड विकास, रिकॉर्ड पर्यटक प्रवाह के बारे में केवल विस्मयादिबोधक चिह्न हैं।
11 दिसंबर को अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत किया है – इसने हमें याद दिलाया है कि जो चीज हमें परिभाषित करती है वह एकता के बंधन और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता है। आज, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा एक साफ कैनवास के साथ पैदा होता है, जहां वह जीवंत आकांक्षाओं से भरे भविष्य को चित्रित कर सकता है। आज लोगों के सपने अतीत के कैदी नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। आख़िर मोहभंग, निराशा और हताशा की जगह विकास, लोकतंत्र और गरिमा ने ले ली है।
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