पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस सोमवार को नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर जाएंगे. भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से 4 नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किए जाने के बाद गैर-कानूनी बांग्लादेशी प्रवासी अपने देश लौट रहे हैं.
अभी, गवर्नर नादिया में हैं, जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी शेयर करता है. नादिया से, वह सीधे हकीमपुर बॉर्डर जाएंगे और वहां के हालात की समीक्षा करेंगे.
कोलकाता में राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि वे वहां जमा हुए गैर-कानूनी घुसपैठियों से भी बात करेंगे और खुद अनुभव लेंगे कि वे गैर-कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में कैसे घुसे, वे पश्चिम बंगाल में कितने समय से रह रहे थे और अब तक अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए क्या कर रहे थे.
कोलकाता वापस आने के बाद सरकार उनके सीधे अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज सकती है.
मंगलवार को, गवर्नर अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे, जिसकी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है.
SIR प्रक्रिया पर सियासी बहस तेज
जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, राज्य में बांग्लादेश के साथ अलग-अलग बॉर्डर चौकियों पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का उल्टे क्रम में आना देखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा दबाव हकीमपुर बॉर्डर पर देखा गया है. भाजपा के राज्य नेतृत्व ने दावा किया था कि इस रिवर्स माइग्रेशन से यह साबित होता है कि राज्य में वोटर लिस्ट से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर क्यों जरूरी था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, रिवर्स माइग्रेशन ने यह भी साबित कर दिया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रोसेस की शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध क्यों कर रही थी. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लाने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार की एक चाल है.
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-भारत एक्सप्रेस
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