बिहार के सीएम नीतीश कुमार.
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा पासा फेंका है. उन्होंने प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को लेकर ऐलान किया है कि सरकारी नौकरी आरक्षण दिया जाएगा. मूल निवासी महिलाओं को सरकारी पदों की भर्ती में 35 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा युवाओं के लिए युवा आयोग के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
बिहार में अब युवा आयोग का गठन किया जाएगा. मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग (Youth commission) के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर प्रसन्नता जताई है.
Nitish Kumar ने जताई खुशी
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रसन्नता जताते हुए लिखा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है.”
उन्होंने आयोग की भूमिका को लेकर आगे लिखा, “समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.”
Youth commission का काम क्या होगा?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे यह भी बताया कि इस युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी भी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो. इसके अलावा, इस आयोग को सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा.
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आयोग के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो.”
-भारत एक्सप्रेस
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