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Rahul Gandhi: महिला आरक्षण बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में पास हो गया है, लेकिन इसे लागू होने में कई साल लग जाएंगे. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर हमला बोला और बिल के अंदर की कई कमियों को गिनाया है. सरकार का कहना है कि साल 2029 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. अगर इसे लागू करना है तो अभी कर दे, इसके लिए पहले जनगणना और परिसीमन क्यों? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है.
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को अभी से दी जा सकती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है. सरकार ने बिल पास करा लिया है लेकिन हकीकत यह है कि ये लागू 10 बाद होगा और होगा भी या नहीं यह भी साफ नहीं है.”
राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया. बिल में दो चीज़ें संबंधित पाई गईं जिनमें एक महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा और इन दोनों को करने के लिए कई साल लगेंगे. महिला आरक्षण आज लागू किया जा सकता है लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती है. सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू होगा.
डाइवर्जन OBC सेंसस से हो रहा है, मैंने संसद में सिर्फ एक संगठन की बात की, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं. देश को चलाने वाली संस्थान और कैबिनेट सचिव और बाकी के सभी सचिव, इसे लेकर मैंने एक सवाल किया था. अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग OBC समुदाय से क्यों हैं. OBC अफसर हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. प्रधानंमत्री हर रोज़ OBC की बात करते हैं लेकिन उन्होंने OBC के लिए किया क्या?
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मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में OBC की आबादी 5% है? अगर नहीं हैं तो OBC हिंदुस्तान में कितने हैं और है उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए. बीजेपी को जनगणना और परिसीमन को हटाकर महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए. जनगणना का लेकर हमने जो डाटा निकाला था उसे सार्वजनिक कर दें जिससे सभी को पता चल जाए कि OBC कितने हैं और नई जनगणना जाति के आधार पर करें.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2010 में UPA की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के तहत OBC कोटा प्रदान नहीं किया गया था, इस पर राहुल गांधी ने कहा, “100% अफसोस है. यह उस समय किया जाना चाहिए था और अब हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे.”
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