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ED रिमांड खत्म होने के बाद M.K. Faizi को पटियाला हाउस कोर्ट में भेजा गया, 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रेसिडेंट एम. के फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

SDPI National President M.K. Faizi

SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. फैजी

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एम. के फैजी की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने फैजी को 18 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट के डियूटी मजिस्ट्रेट कविता विष्ट की कोर्ट में फैजी को पेश किया गया. जहां ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिलहाल पूछताछ पूरी हो गई है. लिहाजा फैजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैजी को ईडी की मांग पर 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया था. हालांकि ईडी ने पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. ईडी ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने एसडीपीआई के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, चेन्नई, झारखंड में पाकुड़, केरल में एसडीपीआई मुख्यालय, त्रिवंतपुरम, मलप्पुरम, कोलकाता, आंधप्रदेश में नांदयाल की गई थी.

ईडी ने एसडीपीआई के 12 ठिकानों पर की छापेमारी

फैजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जिसको पटियाला हाउस कोर्ट में 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई थी.

हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के दौरान जुटाए गए काफी महत्वपूर्ण सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर फैजी को गिरफ्तार किया गया है. पीएफआई की राजनीतिक शाखा माने जाने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 2018-19 से 11 करोड़ रुपये से अधिक नकव चंदा मिला है.

दिल्ली में एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में एसडीपीआई गठत जून 2009 में किया गया था और अप्रैल 2010 में निर्वाचन आयोग के पास इसे पंजीकृत कराया गया. बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में पीएफआई व उससे संबंधित कई अन्य संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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