दिल्ली हाई कोर्ट से 51 वर्षीय एक वकील को झटका लगा है. कोर्ट ने वकील पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. आरोपी पर 27 वर्षीय महिला वकील से कई बार दुष्कर्म, मारपीट और मामले को कमजोर करने के लिए दो न्यायिक अधिकारियों के जरिये दबाव बनाने का आरोप हैं.
यह आदेश जस्टिस अमित महाजन ने पारित किया. अदालत ने दोनों न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के निर्देश दिया है. दोनों न्यायिक अधिकारियों पर पीड़िता को प्रभावित करने के प्रयास करने का आरोप हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारियों के आचरण की प्रशासनिक जांच जरूरी हैं और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने न्याय की मूलभूत अवधारणाओं पर गंभीर आघात किया है. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका वास्तविक है, इसलिए अग्रिम जमानत जारी रखना न्याय हित में नही है.
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कोर्ट रेप केस में आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने का सुझाव दिया
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द किया जाना चाहिए, ताकि कृत्यों को रोका जा सके और कानून की प्रक्रिया की रक्षा हो सके. रेप के कथित आरोपी को साकेत कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया था, जिसके खिलाफ पीड़िता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा था कि आरोपी वकील द्वारा व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए लगातार धमकियां मिल रही है और न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से उस पर दबाव बनाया जा रहा हैं.
पीड़िता के मुताबिक वह वकालत करती हैं. उसने जून 2025 में एफआईआर दर्ज कराई थी. पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोपी तलाक शुदा है वह शादी का झांसा देकर पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाए. जिससे वह इसी साल प्रेग्नेंट हो गई. जिसके बाद आरोपी ने उसे अस्पताल लेकर गया जहां कथित तौर पर गर्भपात कराया गया. बाद में दिल्ली के.एक.क्लब में उसके साथ आरोपी ने मारपीट की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
-भारत एक्सप्रेस
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