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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट सीमा सुरक्षा बल (CAPF) के कर्मियों की सेवा समाप्ति के मामले में सुनवाई कर सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को कथित टेरर फंडिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दोबारा परीक्षा कराने की स्थिति में एनटीए (NTA) के बजाय सीबीएसई (CBSE) से जिम्मेदारी सौंपने और प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने की मांग की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसी वर्ल्ड और इन्वेस्टर्स क्लिनिक की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. यह कार्रवाई जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स के होमबायर्स के फंड डायवर्जन मामले में की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 2020 दिल्ली दंगा मामले के आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कड़कड़डुमा कोर्ट द्वारा नियमित जमानत खारिज होने के बाद ताहिर ने हाई कोर्ट का रुख किया है.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले के आरोपी और बीजेपी नेता के बेटे कृष्णा जे. राव को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने कहा कि शादी का झांसा देकर बनाए गए संबंध से जन्मे बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से पिता नहीं भाग सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि सिविल मुकदमा शुरू होने के बाद आपराधिक शिकायत (FIR) दर्ज कराने में अत्यधिक और अनावश्यक देरी होती है, तो क्रिमिनल केस को रद्द किया जा सकता है.

Parvesh Verma Defamation Case: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने वर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया है.

Celebratory Firing Case: राऊज एवेन्यु कोर्ट ने साल 2018 में नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉक्टर की मौत के मामले में बिहार से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है. उनकी सजा पर बहस 3 जुलाई को जारी रहेगी, जहां उनके वकील रिहा करने की मांग की है.

Fake Bank Guarantee Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹68 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में फंसे रिलायंस पावर के सीएफओ (CFO) अशोक कुमार पाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 10 जून को निर्णय आएगा.


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