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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत सीबीआई (CBI) जांच शुरू करने का आदेश दिया है. वहीं, आरोपी पति समर्थ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है.

देशभर में गो-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सुप्रीम कोर्ट के 2005 के फैसले को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें फर्जी लॉ डिग्रियों और संस्थागत पहचान के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है.

Rouse Avenue Court Case: सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर 29 मई को अपना निर्णय सुनाएगा। जैन ने बीजेपी नेता पर 37 किलो सोना और बेहिसाब संपत्ति होने के झूठे आरोप लगाने का दावा किया है.

पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के बैन और नोटिस को दरकिनार करते हुए विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल्स में उतरने की हरी झंडी दे दी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सनटेक सिटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव और सनटेक सिटी के मुख्य प्रवर्तक अजय सहगल को धन शोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है.

Article 370 Terror Case: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश के आरोपी सुहैल अहमद ठाकोर को जमानत दे दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ठाकोर को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पलट दिया है.

Parliament Security Breach: संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपियों पर आतंकी साजिश और यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की हिरासत 29 मई तक बढ़ा दी.

Delhi High Court Order: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल नए सत्र में अपनी फीस खुद तय कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा निदेशालय (DoE) से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट के अनुसार, स्कूल अपने वित्तीय फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे 'मुनाफाखोरी' या 'डोनेशन' का खेल नहीं खेल सकते.

SC Order on Missing Children: सुप्रीम कोर्ट ने लापता बच्चों की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. बरामद बच्चों की पहचान के लिए 'आधार सत्यापन' अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उन्हें जल्द परिवार से मिलाया जा सके.


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