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AI के दौर में हस्तियों की निजता और पहचान की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है. बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की बात कही है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब सहित 18 लोगों के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने इसे सरकार को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश बताया है.

West Bengal Elections: बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त हुए IPS अजय पाल शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे में है. उन पर पद के दुरुपयोग और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिससे राज्य का सियासी पारा और चढ़ गया है.

कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC निदेशक विनेश चंदेल की नियमित जमानत याचिका पर 30 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा. अदालत ने गंभीर आर्थिक अपराधों का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम राहत की मांग को पहले ही खारिज कर दिया है.

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जनहित याचिकाओं पर SC में खारिज करते हुए कहा कि देश में पहले से ही पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अदालतें कानून की व्याख्या तो कर सकती हैं, लेकिन वे संसद को नया कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं.

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने दारोगा बहाली मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया.

Religious Institutions Rules: सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों के संचालन के लिए नियम और ढांचा होना अनिवार्य है. कोर्ट ने जोर दिया कि प्रबंधन का अर्थ 'अराजकता' नहीं हो सकता.

तीस हजारी कोर्ट ने 25 साल पुराने एक मामले में सीबीआई के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर रमनीश गीर और रिटायर्ड एसीपी वी.के. पांडेय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित ए.एन. झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान के वन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र सरकार को देशभर में वन्यजीव स्थानांतरण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है.