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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित ए.एन. झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान के वन्य अभयारण्यों में स्थानांतरित करने के फैसले को बरकरार रखा है और केंद्र सरकार को देशभर में वन्यजीव स्थानांतरण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है.

संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट मई में मनोरंजन डी और ललित झा की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस ने मोबाइल नष्ट करने और गहरी साजिश का हवाला देते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है.

New Sim Card Rules 2026: देश में बढ़ते 'डिजिटल अरेस्ट' और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. वेंकटरमणी ने SC में गृह मंत्रालय की एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कंपनियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है.

Delhi Liquor Policy Case: CM केजरीवाल के बाद अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के प्रति अविश्वास जताया है. सिसोदिया ने पत्र लिखकर बताया कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं और वे अब गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर मोदी मारपीट मामले में बीना मोदी और ललित भसीन के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया है. आपसी सहमति और समझौता होने के बाद समीर मोदी ने अपनी शिकायत वापस ले ली, जिसके बाद जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह आदेश सुनाया.

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग कोर्ट ने बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे को 2019 के NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में दोषी ठहराया है. हालांकि कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाकर उन्हें हाई कोर्ट में अपील का मौका दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस कार्रवाई से आपत्ति है तो वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई समाप्त कर दी है.

दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल मीणा को साकेत कोर्ट ने सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की ओर से गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद असम सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है.


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