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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen Z प्रदर्शन के दौरान भारतीय महिला की हुई मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुचं गया है. दायर याचिका में 100 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है. दायर याचिका में भारत सरकार, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों तथा हयात जैसे अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल समूह से 100 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने से इनकार करते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार और डीएमआरसी की नीति का विषय है, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी है. केंद्र ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ा विरोध किया, जबकि याचिकाकर्ता ने हिरासत प्रक्रिया में देरी और कानूनी खामियों का हवाला दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मजनू के टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत दी और केंद्र सरकार से कहा कि भारतीय नागरिक बनने के बाद उन्हें आवासीय सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार को एक महीने में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में शर्तों के साथ जमानत दी है.

धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी और अगली सुनवाई मार्च में होगी.

दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला कानून नए सत्र से लागू होगा, जबकि कोर्ट ने इसे पीछे की तारीख से लागू करने पर सवाल उठाया है.

दिल्ली के धौला कुंआ बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर कोर्ट में पेश हुईं. चार्जशीट में आरोप है कि हादसे के बाद घायल नवजोत सिंह को जानबूझकर समय पर मेडिकल मदद नहीं दी गई.

पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मित्तल, आदित्य सूद और कथित बिचौलिए अमर गायकवाड़ को सशर्त जमानत दे दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने जमानत देते हुए माता-पिता की जिम्मेदारी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि कानून को ऐसे अभिभावकों तक पहुंचना ही होगा, जो बच्चों को समय देने के बजाय पैसे और लग्जरी से उनकी परवरिश करते हैं.


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