Bharat Express DD Free Dish

लीगल

Noida NSA Case: नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े छात्रा अकृति चौधरी को एनएसए के तहत हिरासत में लेने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Supreme Court Electricity Bill: पुराने बिजली बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 साल पुराने बकाए को बिजली बिलों में लगातार नहीं दर्शाया गया है, तो कंपनियां उसकी वसूली नहीं कर सकती हैं.

Satya Niketan incident: सत्य निकेतन हादसे के बाद पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधियों और MCD अधिकारियों की संपत्तियों की जांच तथा उनका ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में राज्य के मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या सिन्हा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केशव रंजन को सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया है.

Delhi High Court: दिल्ली में लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति पर हो रही देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए 28 सितंबर तक स्पष्ट नीति पेश करने का अंतिम मौका दिया है.

पड़े के बैग खरीद घोटाला मामले में कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार रही है. मामले पर अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मैटरनिटी लीव का हवाला देकर 2026 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल में छूट की मांग को मानने से इनकार कर दिया.

ED Raid: 131 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामानंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स से जुड़े बिहार, दिल्ली और हरियाणा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है.

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी सुधांशु ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि हादसे से कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने उसे फोन कर निर्माण कार्य से नींव कमजोर होने और दीवार गिरने की आशंका जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ITS अधिकारी एस.एस. दास को जबरन अनिवार्य रिटायरमेंट देने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए 15 लाख रुपये मुआवजा देने और ससम्मान विदाई देने का निर्देश दिया है.