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संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी है. घटना में चार लोगों की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने 9450 करोड़ के नए एजीआर डिमांड के मामले में यह राहत दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मांग में छूट देने के मुद्दे पर पुनर्विचार की अनुमति दे दी है.

कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से पैन इंडिया सीबीआई डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मंजिल तक पहुच सकती हैं. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, उन्हें जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है.

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक क्यों नही जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

एडवोकेट कुमारेश सिंह और उज्ज्वल राज ने ED के पटना ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का वकीलों के प्रति गैर-कानूनी, अनुशासनहीन, अपमानजनक और आक्रामक व्यवहार पर पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

Use Of AI: सरकार के केंद्र प्रयासों से भारत में AI कंटेंट और सोशल मीडिया के उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव आने की संभावना है. सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भारत के कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा.

भूटान की अपनी अधिकारिक यात्रा के दौरान  भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने 25 अक्टूबर को भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोबगे के साथ बैठकें कीं.

रेलवे के महिला अधिकारी को अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने लंबे समय पर पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का निपटारा कर दिया है.

सीजेआई बी आर गवई पर एक वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने से संबंधित दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. महिला ने पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा महिला आरोपी पर लागू किए जाने को चुनौती दी है.