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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्या हुए 50 साल हो गए है. लेकिन उसके बावजूद मुकदमा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर भाजपा नेता और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.

रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी पवित्र गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता दर्शन, पवित्र गौड़ा सहित 5 अन्य की जमनात को रद्द करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था.

दिल्ली हाई कोर्ट से ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के पूर्व डायरेक्टर इंदरप्रीत सिंह वाधवा को फिलहाल राहत मिल गई है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने वाधवा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राहत केवल अतिरिक्त एजीआर बकाया पर ही नहीं, बल्कि एजीआर ब्याज और पेनल्टी पर भी लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुकाने वाला है, पीड़िताओं से लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी तक वसूला जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका का आरोप लगाने वाली ऑडियो क्लिप के मामले की सुनवाई के दौरान गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने कोर्ट को बताया मणिपुर के ऑडियो टेप से छेड़छाड़ हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संविधान, नियम और कायदों को अपनी वेबसाइट पर डालने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

किसान और मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई करेगा. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे सूचीबद्ध करने को कहा है.


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