रामसेतु को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को बिहार SIR और मतदाता लिस्ट मामले पर करेगा सुनवाई
Bihar Voter List Case; बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा. आरजेडी ने मतदाता पंजीकरण के दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की है.
दिल्ली हाईकोर्ट से कपिल मिश्रा को राहत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में ट्रायल पर अंतरिम रोक
Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.
सीजेआई बी. आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने शपथ ली. जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर दोनों की नियुक्ति की.
मिस्ट्री होगी रिवील! निक्की मर्डर केस से जुड़े 3 कानून से बच नहीं पाएंगे दोषी; कितनी मिलेगी सजा?
Nikki Murder Case Update: नोएड के निक्की मर्डर केस को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच भारत में दहेज को लेकर कानून पर चर्चा होने लगी है. आइये जानें भारत में इसे लेकर क्या प्रावधान हैं?
चुनाव से जुड़े आपत्तिजनक ट्वीट मामले में हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने 2020 में कथित आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
दिल्ली निचली अदालतों की वकील हड़ताल खत्म, एलजी अधिसूचना फिलहाल टली
दिल्ली की निचली अदालतों में छह दिन से चली आ रही वकील हड़ताल समाप्त हो गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. दिल्ली उपराज्यपाल की अधिसूचना फिलहाल लागू नहीं होगी.
आदेश पालन में ‘जानबूझकर देरी’ ही होगी अवमानना, अनजाने विलंब पर अवमानना नही- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के पालन में देरी जानबूझकर नहीं की गई हो तो उसे अवमानना नहीं माना जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक पेंशन मामले में कोर्ट ने विलंब को वैध कारण मानते हुए अवमानना याचिका खारिज किया.
कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को समयसीमा में निर्णय का आदेश नही दे सकता- केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा और उनके अधिकारों पर बहस जारी है. केंद्र सरकार और वरिष्ठ वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 32, 163 और 361 के दायरे पर बहस किया.
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 2007 में शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गवली को अदालत ने 17 साल जेल में रहने और उनकी उम्र को देखते हुए राहत दी है.
