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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि यह केवल पुलिस के बयानों पर आधारित है.

नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य पर चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में प्रदर्शन करने वाले 9 लोगों को राहत दी है. कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि जांच में सहयोग कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के फांसी मामलों की लंबित याचिकाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट्स को तत्काल आंकड़े देने और छह महीने में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं.

तिहाड़ जेल में बंद यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत की अवधि पटियाला हाउस कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीज़र मेमो और केस डायरी की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने बताया कि भारत में लगभग 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं, जिससे समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के ठेकेदार रिशु श्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए ईडी की गिरफ्तारी पर 10 नवंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का संकेत दिया है. मामला राष्ट्रपति और राज्यपालों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति के मामले में तथ्यों को छुपाने पर केंद्र सरकार पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रमोशन रोकने का आधार केवल लंबित जांच नहीं हो सकता.


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