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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर विस्तृत सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है. कोर्ट 19 अगस्त से 10 सितंबर तक पक्षकारों की दलीलें सुनेगा और प्रारंभिक आपत्तियों पर भी विचार करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट 31 जुलाई को जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जबकि राशिद 2019 से जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12-13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई तय की है. कोर्ट ने ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से बाहर किए गए नामों की पहचान के निर्देश दिए और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज को गहराई से नुकसान पहुंचाता है और इसे पूरी असहिष्णुता के साथ समाप्त करना जरूरी है.

Justice Yashwant Verma Case: सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा केस की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं. आइये जानें SC के सवालों पर यशवंत वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा?

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनके समेत 11 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं.

Delhi Riots Case: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के बड़ी साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को बीमार बेटी के इलाज के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है.

JKPSC Recruitment 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की 14 मई 2025 की भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया.

Chandi Devi Temple: हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर के प्रबंधन पर रिसीवर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

IIT Kharagpur Suicide Case: सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और शारदा यूनिवर्सिटी में हुई छात्रों की आत्महत्याओं पर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट ने संस्थानों से जवाब मांगा और जांच में पारदर्शिता और तेजी के निर्देश दिए हैं.


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