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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

गुरुग्राम की शिकोहपुर जमीन खरीद से जुड़े धनशोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट 2 अगस्त को समन जारी करने पर फैसला सुनाएगी. मामला 2008 की जमीन डील और अवैध कमाई से जुड़ा है.

पश्चिम बंगाल के शिक्षक शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया था.

तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में निर्णय देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दलबदल कानून पर गंभीर टिप्पणी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा पर जोर दिया.

लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. उन्होंने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले जला हुआ कैश मामले में सुनवाई की. वकील कपिल सिब्बल ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ CBI की अपील खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई बरी की सजा को बरकरार रखा गया है.

Tamil Nadu Cash for Job Scam: तमिलनाडु में कैश-फॉर-जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक आरोपियों को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने ऑल इंडिया सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ युवा वकील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर फर्जी कोर्ट फैसले तैयार कर रहे हैं. उन्होंने इसे न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बताया और वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे युवाओं को प्रशिक्षण दें.

Film Udaipur Files: दिल्ली हाई कोर्ट 1 अगस्त को ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म से निष्पक्ष ट्रायल प्रभावित हो सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को स्थायी शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों को बिना किसी गलती के परीक्षा समय की हानि हुई.


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