तीन साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सशस्त्र कारावास की सजा
साकेत अदालत ने तीन साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
अनाधिकृत निर्माण करने वाले तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को अन्य नागरिकों की अपेक्षा की अनुमति नही: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने तैमूर नगर नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को दूसरों की तुलना में विशेष अधिकार नहीं मिल सकते.
एनएचपीसी के अध्यक्ष को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को एनएचपीसी के चेयरमैन राजकुमार चौधरी को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में उनकी नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ग्रुप से कहा – डीपफेक रोकने को MEITY समिति को सुझाव दें, पढ़ें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए एक मीडिया ग्रुप से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समिति को अपने सुझाव दे, ताकि नीति निर्माण में मदद मिल सके.
CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की लापरवाही पर जताई नाराजगी, मेरिट लिस्ट संशोधन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के सवालों में लापरवाही पर कंसोर्टियम की आलोचना की, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश रद्द किए. मेरिट लिस्ट संशोधन का आदेश, स्थायी सिस्टम की मांग. याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर.
EVM के वेरिफिकेशन से संबंधित दायर याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वेरिफिकेशन याचिका निपटाई. एडीआर ने मांगा था बर्न्ट मेमोरी जांच प्रोटोकॉल. कोर्ट ने ईसीआई से स्पष्ट एसओपी बनाने को कहा, दूसरे-तीसरे उम्मीदवार 7 दिन में जांच मांग सकते हैं.
उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, कपिल सिब्बल ने रखी याचिका
शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद में उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई की मांग की है. वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान के विरुद्ध केवल विधायी बहुमत के आधार पर फैसला लिया है.
पीएमएलए की वैधता पर पुनर्विचार: सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा, ईडी की शक्तियों पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की वैधता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 2022 में ईडी को गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति कुर्क करने जैसी शक्तियां वैध ठहराई थीं. याचिकाकर्ताओं ने ईडी की कार्यप्रणाली और ECIR की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के अवैध कब्जे को असंवैधानिक बताया, संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण किया जरूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का निजी संपत्ति पर लंबे समय तक अवैध कब्जा असंवैधानिक है. कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई को अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन बताया और मुआवजे का आदेश दिया.
AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मिशेल ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि और पासपोर्ट जमा करने की शर्त हटाने की मांग की है.
