कपिल मिश्रा को राहत, राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जांच पर रोक बरकरार रखी
दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा को राहत मिली है। राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 26 मई को तय की है. कोर्ट ने आगे की जांच का आदेश भी दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने डागर बंधुओं को मिली राहत पर लगाई रोक, AR Rahman को दो करोड़ जमा करने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने संगीतकार एआर रहमान और फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के निर्माताओं को डागर बंधुओं से जुड़े कॉपीराइट विवाद में दो करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्य अनुभव नहीं बताने पर CRPF सब इंस्पेक्टर पद के उम्मीदवार को राहत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF सब इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) पद के लिए आवेदन में कार्य अनुभव का विवरण न देने वाले उम्मीदवार की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि आवेदन के साथ सभी दस्तावेज़ देना अनिवार्य था.
दिल्ली HC का अहम फैसला, माता-पिता के विवाद के चलते स्कूल TC देने से इनकार नहीं कर सकता
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने टीसी को लेकर स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की पढ़ाई और भविष्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो.
जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले कथित कैश मामले में कमेटी की रिपोर्ट के बाद सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी मिलने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक जवाब मांगा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान को भेजा नोटिस, अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब
जामिया नगर में पुलिस पर हमले और आरोपी को भगाने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया.
इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को सरकार ने दी कानूनी मदद, हाई कोर्ट में दी जानकारी
दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों को वाणिज्य दूतावास के जरिए कानूनी सहायता, काउंसलर पहुंच और अपील दायर करने में मदद दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र में चार हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधायक ए. राजा को दी राहत, चुनाव रद्दीकरण पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधायक ए. राजा के चुनाव रद्दीकरण पर रोक लगाई, विधायक के रूप में सभी लाभ बहाल किए. हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के आधार पर चुनाव रद्द किया था.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में हत्या के मामले में अपर्याप्त सबूत के आधार पर 12 लोगों को किया बरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रणांचल ने कहा कि पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपियों को भीड़ का हिस्सा होने के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
