Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल को करेगा विकास यादव की रिहाई याचिका पर सुनवाई
साल 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा. तिहाड़ जेल प्रशासन ने उसके आचरण को असंतोषजनक मानते हुए फरलो देने से इनकार कर दिया है.
मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर गठित कमेटी का कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 को पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए हाई कोर्ट की तीन पूर्व महिला जस्टिस की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था.
अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए पहलवानों का चयन करने के लिए सक्षम निकाय का न होना दुखद:दिल्ली हाई कोर्ट।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए भारतीय पहलवानों के चयन प्रक्रिया पर चिंता जताई. अदालत ने केंद्र सरकार को जल्द निर्णय लेने का समय दिया.
हाशिम बाबा केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द, असरार की गिरफ्तारी और पूछताछ को दी मंजूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर हाशिम बाबा मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने मकोका के तहत असरार की गिरफ्तारी और पूछताछ की अनुमति दी.
शाहरुख खान को 10 करोड़ टैक्स केस में बड़ी राहत! ITAT ने आयकर विभाग का दावा किया खारिज
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से बड़ी राहत मिली है। ITAT ने ‘रा.वन’ फिल्म से जुड़ी ₹10 करोड़ के टैक्स पुनर्मूल्यांकन के मामले में आयकर विभाग के आदेश को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा – “कानून भी कोई चीज है”
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का सम्मान किया जाए और मकानों का पुनर्निर्माण किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनेगी PMLA के तहत ED की शक्तियों पर पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों और सीमाओं को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को तीन जजों की बेंच के पास भेजा. कोर्ट कार्ति चिदंबरम सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD रिश्वत मामले में सीबीआई अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड संरक्षित करने के आदेश को बरकरार रखा
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के दो कर्मचारियों के खिलाफ 2022 के रिश्वत मामले में सीबीआई अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लोकेशन डेटा को संरक्षित करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा.
विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के पालन न होने को दयनीय और भयावह बताया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने में आदेश लागू करने का निर्देश दिया.
CBI की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, वन्यजीव अपराधों में सख्त सजा जरूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत न्यूनतम सजा से कम दिए गए दंड को अस्वीकार्य करार दिया.कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधानों का पालन आवश्यक है और मामला विशेष न्यायाधीश को सौंप दिया.
