फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मिला कस्टडी पैरोल
दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल पर 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है, शर्तों के साथ कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे और मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे. राशिद इंजीनियर 2017 से टेरर फंडिंग मामले में जेल में हैं.
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को करेगा सुनवाई, दोषियों के खिलाफ अपील की मांग
सुप्रीम कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें दंगा पीड़ितों के लिए जल्द न्याय की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ अपील की सिफारिश की गई है. कोर्ट ने जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 पर विचार करने की बात कही.
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा, गुजरात पुलिस की FIR पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा और गुजरात पुलिस द्वारा उनकी कविता पर दर्ज की गई FIR पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि कविता किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हिंसा के खिलाफ संदेश देती थी.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, राज्य सरकार से मांगी गई डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और राज्य सरकार से भर्ती से जुड़ी डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जनता का विश्वास चला गया तो सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने पर विभिन्न राज्यों को फटकार लगाई है, और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने NFRA की शक्तियों से जुड़ी याचिका खारिज की, सनदी लेखाकारों की जांच जारी रखने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए बिंदु बिना किसी ठोस आधार के थे, और सनदी लेखाकारों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया
दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में आरोपी और उसके परिवार को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका.
“तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद का किया निपटारा, मुकदमा खारिज”
तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें वादी ने बिल्डर के खिलाफ अदालत से आदेश जारी करने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई कब्जा छुड़ाने की मांग नहीं की गई थी और वादी अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहे हैं.
ED की बड़ी कार्रवाई: 2200 करोड़ के घोटाले में 178 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 26 लग्जरी कारें जब्त
जालंधर में ईडी ने 2200 करोड़ रुपये के क्लाउड पार्टिकल घोटाले में मेसर्स व्यूनों मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड की 178.12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की और 26 लग्जरी कारें जब्त कीं. जांच के दौरान नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए.
