Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी में देरी का मुद्दा उठाया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की पैरोल कस्टडी की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट 11 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2024 के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) राउंड 3 की काउंसलिंग नए सिरे से कराने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या है और इस पर हस्तक्षेप करने से अन्य राज्यों से भी कई याचिकाएं आ जाएंगी.

लैंड फॉर जॉब मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें सीबीआई की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा. इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी हैं.

उत्तर प्रदेश के संभल में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें हेमा कमेटी के समक्ष दर्ज गवाहों के बयानों को FIR के रूप में मानकर जांच का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े कई मामले सामने आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मेजर मनीष भटनागर की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध से पहले और उसके दौरान की घटनाओं की समीक्षा की मांग की थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट 12 फरवरी को 1984 सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार मामले में फैसला सुनाएगा. इस केस में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी.

kolkata RG Kar Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. यह फैसला बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर आया है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital