Supreme Court ने CNLU की याचिका पर दिल्ली समेत अन्य हाईकोर्ट से नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Supreme Court ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट सहित अन्य हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया, जहां याचिका लंबित है. कोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में याचिका पर अगली सुनवाई करेगा.
नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ताहिर हुसैन को मिला कस्टडी पैरोल, AIMIM ने दिया है टिकट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदस्य के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल प्रदान कर दी.
ED ने Unitech के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.
आरक्षण घोटाले में फंसी पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की SC में याचिका- हाईकोर्ट के फैसले को बताया अन्यायपूर्ण
बर्खास्त पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. खेड़कर ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला न्यायपूर्ण नही है.
दिल्ली दंगे मामले में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का विरोध, कहा- सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में कथित आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है.
CAG रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग: हाईकोर्ट में याचिका, चुनाव से पहले वित्तीय स्थिति जानने का अधिकार जरूरी
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीएजी रिपोर्ट को अपने-अपने पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
दिल्ली सरकार का दावा: हमारी स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान भारत से बेहतर, केंद्रीय योजना लागू करने से होगा नुकसान
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाएं केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से बेहतर हैं.
कर्तव्य की अनदेखा की, दिल्ली दंगों के एक मामले में 6 FIR को एक साथ जोड़ने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
Karkardooma Court ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी ने 6 शिकायतों को उचित जांच करने के अपने कर्तव्य का अनदेखा किया. वीडियो के हेरफेर किए गए हिस्से के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए कोर्ट ने आलोचना भी की है.
यात्रियों की जानकारी न देने पर ड्राइवर को दोषी नहीं ठहरा सकते, NDPS एक्ट के आरोपी टैक्सी चालक को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना कि एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले यात्रियों की जानकारी न देने से उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत फंसाने या दोषी ठहराने के औचित्य नहीं दे सकती, क्योंकि ड्राइवरों से ऐसी जानकारी जानने की अपेक्षा करना सही नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने NSCN-IM नेता अलेमला जमीर की जमानत याचिका की खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
