गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारण बताना अनिवार्य, नहीं तो होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पोस्टल बैलेट की याचिका खारिज की, मौजूदा नियमों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक भूमि से अवैध धार्मिक ढांचे हटाने की प्रक्रिया तेज करें
दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को 249 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. विभिन्न एजेंसियों ने अब तक कई अवैध ढांचों को गिराया है, और अगली सुनवाई 14 मई को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर अपराधों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधी फर्जी अदालती आदेशों और गिरफ्तारी वारंटों के जरिए नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें जाफराबाद दंगे के वीडियो फुटेज तक पहुंच की मांग की गई थी. वकील ने आरोप लगाया कि वीडियो से विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रूप स्पष्ट होगा, जबकि पुलिस ने जांच के नाम पर वीडियो को रोक रखा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने रतन टाटा के नाम का अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए रजत श्रीवास्तव पर लगाई रोक, मुकदमा खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत श्रीवास्तव को 'रतन टाटा आइकन अवार्ड' नाम से पुरस्कार आयोजित करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के नाम, लोगो और चित्रों का अनधिकृत उपयोग किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव खर्च के सही हिसाब का खुलासा न करने को भ्रष्टाचार नहीं माना, दो याचिकाएं खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का उचित हिसाब नहीं रखता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने रमेश कुमार खत्री और मोहिंदर सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं, जो दुर्गेश पाठक की दिल्ली विधानसभा उपचुनाव, 2022 में जीत को चुनौती दे रहे थे.
तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे दीपा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जब्त संपत्ति की वापसी की मांग
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे दीपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग की है.
70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जहां 14 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी.
पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामला में ED की बड़ी कार्रवाई, अटैच किया 25.86 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अनुब्रत मंडल और उनके परिवार सहित कई लोगों की 25.86 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 51.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं.
