MP: हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में बन रहे मंदिरों के निर्माण पर लगाई रोक, मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा का ने कहा, अदालत ने यह निर्देश दिया कि जो धार्मिक स्थल पहले से इन थानों में बने हुए हैं, उनके संबंध में एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद सैफी को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, मुकदमा खत्म करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. जनवरी में निचली अदालत ने खालिद सैफी, इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत बरी कर दिया गया था.
CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते, कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा कानून को बताया संवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा
उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से दो सप्ताह में लिखित जवाब मांगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर भूमि विवाद लंबे समय से जारी है. उत्तर प्रदेश में अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर ही मथुरा में भी अलग और भव्य मंदिर बनाने की मांग हो रही है.
Delhi Waqf Board Case: आप के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट 6 नवंबर को सुनाएगा फैसला
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 नवंबर को फैसला सुनायेगा.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई टली, जानें वजह
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपियों को आरोप पत्र की प्रतियां एवं उससे जुड़े अन्य दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
जेल में वकीलों की असुविधाओं से संबंधित याचिका पर Delhi HC ने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा- 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लें
दिल्ली हाई कोर्ट ने महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिया कि वह जेलों में अपने मुवक्किलों से मिलने आने वाले वकीलों के लिए सुविधाओं की कथित कमी पर एक अभ्यावेदन पर निर्णय लें.
झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर को सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारियों के नाम तय कर बताने का निर्देश दिया गया है.
Karnataka: कटघरे में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
कर्नाटक सरकार द्वारा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
