नीट-यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी डॉक्टर मनोज और शिवराज की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, इस दिन आएगा फैसला
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट डॉक्टर मनोज भगवानराव शिरूरे और शिवराज मोटेगांवकर की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा.
‘यह मानवाधिकार का सवाल है…’ पुलिस थानों में CCTV लगाने की तेज़ रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन कुछ राज्यों में फंड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है.
अनिल अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका; अब ONGC चलाएगी सुवाली तेल ब्लॉक
दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को झटका देते हुए गुजरात के सुवाली ऑयल ब्लॉक के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.
CJP Parliament March Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी; 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित ज्यादतियों के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
कपिल सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, दलबदल कानून की व्याख्या पर उठेंगे बड़े सवाल
Kapil Sibal anti defection law petition: वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलबदल विरोधी कानून से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में संसद की बदलती संरचना और दलबदल कानून की व्याख्या को लेकर व्यापक संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं.
शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, लोकसभा सचिवालय को भी नोटिस
शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और सभी छह सांसदों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
Chaitanya Baghel Case: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. शीर्ष अदालत ने ED और छत्तीसगढ़ सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी, हालांकि हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हटा दी गईं.
जजों की रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, राज्यों से 2 हफ्ते में मांगा फैसला
Supreme Court judges retirement age: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट से परामर्श कर दो सप्ताह में बताने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए या नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि सहमति होने पर 1 अप्रैल 2026 से जजों को 61 वर्ष तक सेवा में रहने की अनुमति मिल सकती है.
धार भोजशाला मामला: जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका पर SC में 24 जुलाई को सुनवाई
मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन की दूरी को लेकर विवाद गहरा गया है. मुस्लिम पक्ष ने 2 किमी दूर जगह दिए जाने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का दावा है कि दूरी महज 900 मीटर है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को अहम सुनवाई करेगा.
‘हमारे पास फालतू समय नहीं…’, CJP प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट सुनवाई से इनकार, क्या बोले CJI सूर्यकांत?
जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अदालत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करेगी.
