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IPL case on lalit modi: IPL 2009 मामले में ललित मोदी ने बड़ी कानूनी राहत मिलने का दावा किया है. उनके अनुसार, SAFEMA अपीलीय न्यायाधिकरण ने ED के मामले के मुख्य आधार को खारिज करते हुए प्रमुख दंडों को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केरल वक्फ बोर्ड को सरकारी संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करने का निर्देश दिया गया था.

क्रिप्टोकरेंसी के ओटीसी ट्रेडिंग के नाम पर हुए करीब 35 मिलियन डॉलर (300 करोड़ रुपये से अधिक) के अंतरराष्ट्रीय घोटाले का ईडी ने पर्दाफाश किया है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने पुलिस की कड़ी आलोचना की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो की मांग पर सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. वी. वराले की पीठ ने सोनम को गवाहों के बयान दर्ज होने तक सरेंडर करने का सुझाव दिया है.

Parliament Security Breach Case: संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपी सागर शर्मा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिता के क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें दो दिन के भीतर 25 लाख रुपये मुआवजा जमा करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की है.

सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने खुद को मामले से अलग कर लिया. अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी.

देशभर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने और दोषियों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल की है. इसमें एक समान SIP बनाने और मास्टरमाइंड्स की बेनामी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.