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राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया. सूची में 11 महिला वकील भी शामिल हैं, जिन्होंने संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा कीं.

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 'केरल मिनरल्स एक्ट 2011' को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300A का उल्लंघन माना है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए भूमि मालिकों से वसूली गई रॉयल्टी की रकम को तीन महीने के भीतर वापस करने का आदेश दिया है.

Book Controversy: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संत रामपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण सोलन की कार्यवाही को फिलहाल रद्द कर दिया है.

Captain Ajay Pant case: ब्रिटेन में रूस प्रतिबंध उल्लंघन मामले में गिरफ्तार भारतीय कैप्टन अजय पंत की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी. जानें पूरा मामला और अगली सुनवाई कब होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं की आसान उपलब्धता और जीवन बचाने वाले इलाज से जुड़े मामलों में देरी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है.

यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर जवाब देने को कहा है.

NEET UG Paper Leak Case Update: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच के मुताबिक, लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर ने NTA पैनल में शामिल केमिस्ट्री टीचर पी.वी. कुलकर्णी से परीक्षा से 10 दिन पहले ही ₹5 लाख में पेपर लीक करवाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की महिला वकीलों के लिए अदालतों में बुनियादी सुविधाओं, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल को दो सप्ताह के भीतर वास्तविक स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया है.

Supreme Court: गाजियाबाद में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों के असंवेदनशील रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि इलाज से इनकार करने वालों को अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' लिखने का कोई हक नहीं है.