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सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इसे पहले से लंबित मुख्य मामले के साथ अटैच कर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के पास भेज दिया है.

छत्तीसगढ़ के ₹2161 करोड़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जुलाई में सुनवाई होगी. ईडी ने केस में 59 नए आरोपियों को शामिल किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) और भारतमाला परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और दुर्ग में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता की फर्म मानसून एग्रो सहित कई एग्रो कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को राहत देते हुए 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने और अपनी बहन की शादी में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी में जीवन यापन कर रहे दिव्यांग लोगों की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, करनाल और गोवा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति (ST) के संपन्न लोगों को मिलने वाली आयकर छूट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता, जन्मतिथि और स्थायी पते के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पिछले 15 वर्षों से शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के प्रभावी ढंग से लागू न होने पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेस कोर्स इलाके की तीन झुग्गी बस्तियों में 1 जुलाई तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने वैकल्पिक आवास नहीं लिया है, उन्हें फिलहाल बेदखल न किया जाए.