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दिल्ली हाई कोर्ट फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा. सलमान खान ने फिल्म में अपने हमशक्ल, ब्रेसलेट और नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए रोक की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवा वकीलों की आर्थिक समस्याओं को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नए वकीलों के लिए 'यंग एडवोकेट्स कॉर्पस फंड' बनाने का सुझाव दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी (NEET-UG) की दोबारा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित पीठ ही इस पर विचार करेगी.

Delhi Highcourt on Telegram Ban: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि टेलीग्राम अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है.

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व एमडी सतीश सेठ को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में 2 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

ED Raids in AP Liquor Case: आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री के बेटे कुरुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है.

Delhi HC Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा और 'नया डार्क वेब' बताते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया है.

Mandatory Indian languages in CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषा नियम अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.

Bar Council of India Interim Policy: फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वालों और सोशल मीडिया पर अमर्यादित व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है. जुलाई में होने वाली सुनवाई में सभी लॉ यूनिवर्सिटीज को पक्षकार बनाया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.