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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी डॉक्टरों के जरिए वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल मॉनिटरिंग की जाए.

Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सभी राज्यों को मानवीय आधार पर तीन महीने के भीतर एक ठोस और स्पष्ट रिहाई नीति बनाने का आदेश दिया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी.

Supreme Court on Third Language: कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट कहा कि 10वीं बोर्ड का दबाव छात्रों पर पहले से होता है, ऐसे में नई भाषा का बोझ बेवजह है. अदालत ने इसे कक्षा 6 से ही शुरू करने का सुझाव दिया है.

Supreme Court Bulldozer Rules: बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हर मामले के अलग-अलग तथ्य हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अब राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें.

सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर ने नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक कराने के लिए एनटीए पैनल के केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी को ₹5 लाख की रिश्वत दी थी.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व सदस्य ई. अबूबकर की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जानिए कोर्ट में क्या हुआ?

राऊज एवेन्यू अदालत 31 जुलाई को IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले के कथित आरोपी उमर खालिद को सप्ताह में दो दिन परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की अनुमति दे दी है.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की लाइव सुनवाई के दौरान फाइल फेंकने और सीजेआई को गाली देने के मामले में यूपी के दो कानून छात्रों प्रबल प्रताप सिंह और चंदर भान को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है.


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