2800 करोड़ रुपए के पश्चिम बंगाल कोयला खनन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी की ओर से अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अनूप माझी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.
ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि वह मामले में मुख्य आरोपी है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. अग्रिम जमानत के दौरान जांच प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. वहीं अनूप माझी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अनूप माझी 23 बार जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुका है. वह लगातार जांच में सहयोग कर रहा है. दोनों पक्षों की जिरह के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अधिकारियों की मिलीभगत और ‘लाला’ का नेटवर्क
ईडी की जांच में सामने आया है कि यह पूरा खेल सिर्फ स्थानीय अपराधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ECL, CISF, भारतीय रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत भी शामिल थी. इस पूरे नेटवर्क में अनूप माझी का नाम बार-बार उभरकर सामने आया है. जिसे इलाके में लाला के नाम से जाना जाता है. अनूप माझी के खिलाफ साल 2000 से 2015 के बीच अवैध कोयला खनन चोरी से जुड़े 16 मामले दर्ज हैं. इनमें से कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
अभिषेक बनर्जी के परिवार तक पहुंची जांच
दरअसल सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में राज्य में कोयले के अवैध खनन और उसकी ढुलाई में कई गड़बड़ियां मिली हैं. इसमें ईस्टर्न कोलफील्ड, पूर्व रेलवे, सीआईएसएफ और माझी सहित कई लोगों, कंपनियों और संस्थानों की साठगांठ पाई गई है. सीबीआई ने इसकी पड़ताल कर, पिछले साल नवंबर में एफआईआर दर्ज की थी.
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इसी सिलसिले में सीबीआई, माझी से होती हुई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन तक पहुंच गई. सीबीआई को जांच में इनके बैंक खाते में बड़ी और अघोषित रकम की जमा निकासी के दस्तावेज मिले हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं और सत्तारूढ़ दल पर सीबीआई जांच और छापों का दाग भी लग रहा है. ईडी इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है.
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