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donald trump

G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात सुर्खियों में रही. स्वागत प्रोटोकॉल और कई वैश्विक मुद्दों पर मतभेदों के बीच दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा तेज हो गई है...

US Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रविवार को यूएस और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत होंगे. इस डील से होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुलेगा और ईरान पर लगे प्राइमरी-सेकेंडरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे. जानिए इस MoU की सभी 14 बड़ी शर्तें.

होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी नाकेबंदी हटने और तेल की सप्लाई दोबारा शुरू होने से भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम होने की उम्मीद बढ़ गई है.

अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है, जिसका ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है. इस डील के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी तुरंत हटा ली जाएगी और बिना किसी टैक्स के अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति बहाल होगी.

Iran-US War End: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता जल्द हो सकता है. होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और ऑनलाइन डील साइन होने की चर्चा तेज हो गई है.

us iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जल्द समझौते के दावे को तेहरान ने खारिज कर दिया है. ईरान ने कहा कि कोई अंतिम डील तय नहीं हुई है और देश अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा.

US Israel Iran conflict: ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ट्रंप ने ईरान पर हमले और खर्ग द्वीप पर कब्जे की धमकी दी. तेल और गैस बाजार पर नियंत्रण की योजना का भी खुलासा किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रच दिया है. इस उपलब्धि पर अमेरिका, इजरायल, इटली, जर्मनी समेत कई देशों के नेताओं ने बधाई दी, जिसका पीएम मोदी ने जवाब देकर आभार जताया...

Trump Congratulates PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी. ट्रंप ने मोदी को मजबूत, बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता बताया.

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर लगाई गई लगभग ₹83 लाख की अतिरिक्त फीस को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के पास इमिग्रेशन से जुड़े व्यापक अधिकार हैं, लेकिन वे संसद की अनुमति के बिना नया टैक्स नहीं लगा सकते.