हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस विवेचना और चार्जशीट में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही, शीर्ष अधिकारियों तक होगी जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध व डिजिटल साक्ष्य की जांच में सुधार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. चार्जशीट प्रस्तुत करने से पहले सर्कुलर व कोर्ट निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है.
गोरखपुर संप्रेक्षण गृह में 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारियों की अमानवीय स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.
आरोपी पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ FIR में हस्तक्षेप से इंकार, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक; विदेश जाने पर प्रतिबंध
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अपराध प्रतीत हो रहा है, इसलिए निष्पक्ष विवेचना आवश्यक है.
बिना सुनवाई और साक्ष्य के की गई बर्खास्तगी अवैध, हाई कोर्ट ने LIC अधिकारी को बहाल करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलआईसी के विकास अधिकारी शारदा प्रसाद सिंह की बिना सुनवाई और साक्ष्य के की गई बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की बदहाल स्थिति पर जताई नाराजगी , डीएम, सीएमओ समेत अफसरों को किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज की खराब व्यवस्था और मरीजों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई है, प्रमुख अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत की मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल मावी को सशर्त जमानत दी. पहले दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. कोर्ट ने सुनवाई में देरी और गवाहों की अनुपस्थिति को देखते हुए यह फैसला दिया.
वाराणसी दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण मामला: डीएम ने कहा- बिना रजामंदी या अधिग्रहण किए नहीं होगा ध्वस्तीकरण
Allahabad High Court News: वाराणसी दालमंडी सड़क चौड़ीकरण मामले में हाई कोर्ट को बताया गया कि बिना रजामंदी या अधिग्रहण के कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा; कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.
पेंशन की 24 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में न्याय की जीत, हाईकोर्ट ने याची पत्नी को दी बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन विवाद में 24 साल बाद वृद्ध महिला को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने विभाग को पारिवारिक पेंशन के रूप में एकमुश्त 7.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया.
सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्लाट चिन्हित करने में असफल, हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए नए न्यायिक अधिकारी का नाम मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के प्लॉट विवाद मामले में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की विफलता पर चिंता जताते हुए जिला जज से टोटल स्टेशन मेथड में दक्ष न्यायिक अधिकारी का नाम मांगा है.
राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज की जनहित याचिका
गोरखपुर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में बालकों के अमानवीय हालात और भारी अव्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका दर्ज कर गुरुवार 23 मई को सुनवाई तय की.
