Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

artificial intelligence

पीडब्ल्यूसी इंडिया की स्टडी के अनुसार, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में एआई का योगदान 2035 तक 550 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

IndiaAI Impact Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले AI क्षेत्र के सीईओ और विशेषज्ञों से संवाद कर आत्मनिर्भर, सुरक्षित और नैतिक AI इकोसिस्टम पर जोर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन को राहत देते हुए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर बनी एआई फिल्म “AI Love Story” पर रोक लगा दी है.

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन ने सोशल मीडिया पर कथित AI-जनरेटेड और भ्रामक कंटेंट के खिलाफ व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

Nvidia H200 Chip China Ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर अपनाये गए रवैये का अब अमेरिकी कंपनियों पर बुरा असर पड़ रहा है. चीनी अधिकारियों ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया की H-200 चिप के शिपमेंट को चीन में घुसने से रोक दिया है.

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' देश को एआई के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा. इसमें युवा, स्टार्टअप्स और छोटे शहरों के छात्रों के लिए नए अवसर और नीति सुझाव पेश किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एआई स्टार्टअप्स के प्रमुखों ने कहा कि पीएम ने भारत केंद्रित, नैतिक और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला एआई विकसित करने पर जोर दिया है.

बाबा वेंगा की 2026 भविष्यवाणियां चेतावनी देती हैं, जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, AI खतरा और एलियन संपर्क शामिल हैं.

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण के लिए 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित उपयोग पर अंकुश लगाने संबंधी अधिवक्ता आरती साहा की याचिका का निपटारा कर दिया. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से बताया गया कि डीपफेक नियंत्रण हेतु मसौदा नियम तैयार किए जा चुके हैं.