वायुसेना की ‘उड़ान शाखा’ में रिक्त पदों को भरने की मांग, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने वायुसेना की उड़ान शाखा में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया है.यह याचिका एक महिला ने दायर की है, जो वायुसेना में पायलट बनना चाहती है.
Delhi: अप्राकृतिक दुराचार से संबंधित प्रावधान को BNS से बाहर करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
नए कानून BNS में पुरुष या स्त्री, किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.
बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये सुझाव
पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ने उन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे.
अब केंद्र सरकार के अधिकारी ले सकेंगे RSS की गतिविधियों में हिस्सा, 58 साल बाद हटाया गया ये प्रतिबंध
RSS Ban Removed: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है. अब केंद्र सरकार के अधिकारी भी RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.
EPFO के इस फैसले से लाखों सदस्यों के चेहरे पर आई मुस्कान, अब पेंशन से जुड़े इस नियम में किया बड़ा बदलाव
Employees Pension Scheme Update: अब वैसे ईपीएस मेंबर्स को भी विड्रॉल बेनेफिट का लाभ मिलेगा जो छह महीने से कम टेन्योर के लिए ईपीएस में योगदान करते हैं.
Pulses Prices: दालें नहीं बिगाड़ेंगी आपका बजट, दाम कम करने को केंद्र सरकार ने शुरू की ये कवायद, राज्यों को दिया निर्देश
आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो जनवरी महीने में दालों की थोक महंगाई दर 16.06 प्रतिशत पर थी और फरवरी महीने में यह दर 18.48 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.
Supreme Court ने सभी VVPAT पर्चियों की गिनती कराने संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में कहा गया है कि यह देखते हुए कि VVPAT और EVM के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं और अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच विसंगतियां सामने आई हैं, यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए.
‘रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुसे…इन्हें बसने का अधिकार नहीं…’ मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
Rice price: जनता को मिलेगी राहत…सस्ता होगा चावल, मोदी सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के दिए निर्देश
Rice price in India: राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देश दिए है.
UP News: शाहरुख-अजय और अक्षय कुमार को नोटिस जारी, केंद्र सरकार ने पान मसाला के विज्ञापन मामले में लिया एक्शन
केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सालिसिटर जनरल ने 16 अक्टूबर की नोटिस की प्रति पेश करते हुए बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
