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CJI Sanjiv Khanna

राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ को 28 अप्रैल को भेजा गया है.

सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में कॉलेजियम ने मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति और पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीशों की मंजूरी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.

कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने ईवीएम के चार प्रमुख घटकों की सत्यापन प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम जांच के लिए कोई उचित तंत्र नहीं बनाया.

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल करने वाले कानून को चुनौती दी है, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले के फैसले का उल्लंघन बताया है.

भाजपा नेता हितेश जैन ने कहा कि संविधान की 'रक्षा' करने का कांग्रेस का आह्वान हास्यास्पद है. इतिहास गवाह है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे सबसे पहले संविधान को तहस-नहस कर देंगे.

Chief Justice Of India: नए सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने तक रहेगा. वे अगले वर्ष 13 मई 2025 को रिटायर होंगे. पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो गए थे.

Chief Justice Of India : अपनी न्यायिक सेवा के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.