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वर्तमान में, न्यायमूर्ति गवई सीजेआई खन्ना के बाद सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं . न्यायमूर्ति गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद की शपथ दिलाएंगी.

सीजेआई खन्ना ने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद कानून के क्षेत्र में कुछ करूँगा. उनके बयान से यह तो साफ हो गया है कि रिटायर्ड होने के बाद किसी भी आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही संवैधानिक पद को ग्रहण होंगे.

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित मामलों में फिलहाल राहत नहीं दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर केंद्र सरकार को निर्देश लेने का समय दिया. 84 वर्षीय श्रद्धानंद 30 साल से जेल में हैं और उन्होंने राष्ट्रपति से अपनी दया याचिका की समीक्षा में तेजी लाने की मांग की है.

जस्टिस के विनोद चन्द्रन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से सोमवार को अधिसूचना जारी किया गया था. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी.

Supreme Court ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट सहित अन्य हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया, जहां याचिका लंबित है. कोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में याचिका पर अगली सुनवाई करेगा.

कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर द्वारा दिए गए बयानों पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना स्पष्टीकरण भेज दिया था.

मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने को कहा है. एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य की पहली प्राथमिकता हिंसा को रोकना और हथियार और गोला बारूद बरामद करना है.